अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) बोर्ड ने प्रशासन में सरकारी हस्तक्षेप के कारण श्रीलंका क्रिकेट की सदस्यता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, जिसे लेकर पिछले सप्ताह से काफी उथल-पुथल चल रही थी। इसमें कहा गया है कि निलंबन की शर्तें आईसीसी बोर्ड द्वारा उचित समय पर तय की जाएंगी।
यह घटनाक्रम भारत में 2023 मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप में श्रीलंका के बेंगलुरु में न्यूजीलैंड से पांच विकेट की हार के ठीक एक दिन बाद आया है। टूर्नामेंट में श्रीलंका ने दो मैच जीते जबकि सात हारे, जिससे 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उसकी योग्यता खतरे में पड़ गई क्योंकि वे अंक तालिका में शीर्ष आठ टीमों से बाहर हो गए।
आईसीसी बोर्ड ने शुक्रवार को बैठक की और निर्णय लिया कि श्रीलंका क्रिकेट एक सदस्य के रूप में अपने दायित्वों का गंभीर उल्लंघन कर रहा है।
विशेष रूप से, अपने मामलों को स्वायत्त रूप से प्रबंधित और सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि श्रीलंका में क्रिकेट का शासन, विनियमन और/या प्रशासन में कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं है।
संयोग से जिस दिन टूर्नामेंट में श्रीलंका का अभियान समाप्त हुआ, उसकी संसद ने सर्वसम्मति से एसएलसी बोर्ड को बर्खास्त करने का प्रस्ताव पारित किया। संसद में इस प्रस्ताव का सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने समर्थन किया।
रणसिंघे ने श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर और 1996 विश्व कप विजेता कप्तान अर्जुन रणतुंगा को एसएलसी प्रबंधन के स्थान पर देश में क्रिकेट मामलों को संचालित करने के लिए सात सदस्यीय अंतरिम समिति का प्रमुख नियुक्त किया था।
2 नवंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका को भारत से 302 रन की बड़ी हार का सामना करने के बाद देश में सार्वजनिक आक्रोश फैल गया था और कई लोगों ने सिल्वा के नेतृत्व वाले एसएलसी बोर्ड को बर्खास्त करने की मांग की थी, जो इस साल मई में चेयरमैन पद के लिए चुने गए थे।
जिम्बाब्वे क्रिकेट को 2019 में सरकारी हस्तक्षेप के कारण निलंबित किए जाने के बाद पिछले कुछ वर्षों में एसएलसी दूसरा पूर्ण सदस्य है जिसकी सदस्यता आईसीसी द्वारा निलंबित की गई है।
यह देखना बाकी है कि आईसीसी एसएलसी निलंबन के संदर्भ में क्या शर्तें लगाता है और इसका देश में क्रिकेट गतिविधियों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, यह देखते हुए कि श्रीलंका अगले साल जनवरी में होने वाले 2024 मेंस अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का मेजबान भी है।
